भारतीय राजनीति में महिला सशक्तिकरण: उपलब्धियां, चुनौतियां और सम्भावनाएं

भारतीय राजनीति में महिला सशक्तिकरण: उपलब्धियां, चुनौतियां और सम्भावनाएं ममता कुमारी शोधार्थी, राजनीति शास्त्र विभाग, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरामहिला सशक्तिकरण का अर्थ है सामाजिक सुविधाओं की उपलब्धता, राजनीतिक एवं आर्थिक नीति निर्धारण में भागीदारी, समानता का अधिकार, सुरक्षा और स्वयं निर्णय लेने की शक्ति का उपयोग कर सशक्त महिला समाज का निर्माण किया जाना। महिला सशक्तिकरण एक ऐसी प्रणाली है जो महिलाओं को भौतिक, बौद्धिक एवं मानव संसाधनों तक पहुँचने तथा उन पर नियंत्रण कायम करने में सक्षम बनाती है। उनका सशक्तिकरण शक्तियों का एक ऐसा पुनर्वितरण है जो पुरातन अवधारणाओं को चुनौती देने के साथ ही उन्हें आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक मुद्दों सहित समाज के सभी पहलुओं से संबंधित प्रक्रिया में भागीदारी प्रदान करता है। इसलिये महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण इस युक्ति का एक अभिन्न हिस्सा है। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी के बल पर सच्चे अर्थो में उनका सशक्तिकरण संभव हो सकता है। निर्णय प्रक्रिया से संधित निर्वाचित निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के बल पर चुनौतियों से निपटने में नीतियों के निर्धारण हेतु महिलाओं के लिये नया प्रवेश द्वार खुलता है। ऐसे प्रतिनिधित्व के बल पर सामाजिक न्याय, भेदभाव एवं हिंसा के विरूद्ध संरक्षण से संबंधित उपायों का कारगर प्रबंधन सुनिश्चित हो सकता है। महिलाओं का सशक्तिकरण एक ऐसी बहुआयमी प्रणाली है, जिसका मकसद उन सांस्कृतिक, सामाजिक एवं नैतिक स्थितियों को बदलना है जो महिलाओं को पुरुषों के बराबर लाने में बाधक है। महिला सशक्तिकरण एक आन्दोलन, एक कार्य-योजना, एक प्रक्रिया है, जिसे मुख्यतः सरकार और गैर-सरकारी संगठन संचालित करते हैं। महिला सशक्तिकरण का मकसद महिलाओं के व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में होने वाले सशक्तिकरण के समानार्थक समाज के विविध स्तरों में उनकी सामूहिक क्षमता का भी सशक्तिकरण होने से है। राजनीति की बुनियादी अवधारणा के रूप में सशक्तिकरण का अर्थ राज्य की सोच, पहल और हस्तक्षेप में होने वाले मजबूत बदलाव से है। जिससे ऐसी परिस्थितियों निर्मित हों कि महिलायें वैध अधिकारों का उपयोग भारतीय संविधान के द्वारा कर सके। महिला सशक्तिकरण के दो आयाम हैं। पहला पितृ सत्तात्मक व्यवस्था तथा दूसरा स्वयं के द्वारा स्वयं की स्वीकृति। सशक्तिकरण को आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, प्रशासनिक, वैधानिक, संवैधानिक एवं नैतिक दृष्टि से देखा जाने के साथ-साथ महिलाओं की शारीरिक क्षमता, बौद्धिक विकास एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाना भी आवश्यक है। सशक्तिकरण को किसी व्यक्ति विशेष की दृष्टि से नहीं बल्कि विविध भूमिकाओं के रूप में देखने की आवश्यकता है। अतः महिला सशक्तिकरण का मतलब है निर्बलता को दूर करके शक्ति प्राप्त करना। महिलाओं के राजनीतिक भागीदारी या सशक्तिकरण से तात्पर्य है सत्ता में भागीदारी एवं सत्ता के निर्धारण में महिलाओं को स्वतंत्रता एवं समानता से है। महिलाओं की भूमिका को समाज द्वारा सम्मान प्रदान किया जाना। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी उनके विकास का अटूट अंग है। जब तक स्वयं फैसला लेने के सभी स्तरों पर महिलाओं को पुरुषों के समान रूप से साझेदारी नहीं बनाया जायेगा तब तक सच्चे लोकतंत्र और विकास में लोगों की सच्ची साझेदारी सुनिश्चित नहीं हो पायेगी। विकास प्रक्रिया के अन्तर्गत लक्ष्य निर्धारित करने में महिलाओं की पूर्ण एवं सक्रिय साझेदारी के बिना विकास के लक्ष्य हासिल नहीं किये जा सकते हैं।

Authors

Institutions

Publication Details

Journal
Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research)
Published
2026-11-18
DOI
https://doi.org/10.5281/zenodo.24340893
Primary Topic
Gender Politics and Representation
Type
article
Field-Weighted Citation Impact
0.00
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भारतीय राजनीति में महिला सशक्तिकरण: उपलब्धियां, चुनौतियां और सम्भावनाएं

ममता कुमारी
Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research)
Gender Politics and Representation
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भारतीय राजनीति में महिला सशक्तिकरण: उपलब्धियां, चुनौतियां और सम्भावनाएं

ममता कुमारी
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Abstract

भारतीय राजनीति में महिला सशक्तिकरण: उपलब्धियां, चुनौतियां और सम्भावनाएं ममता कुमारी शोधार्थी, राजनीति शास्त्र विभाग, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरामहिला सशक्तिकरण का अर्थ है सामाजिक सुविधाओं की उपलब्धता, राजनीतिक एवं आर्थिक नीति निर्धारण में भागीदारी, समानता का अधिकार, सुरक्षा और स्वयं निर्णय लेने की शक्ति का उपयोग कर सशक्त महिला समाज का निर्माण किया जाना। महिला सशक्तिकरण एक ऐसी प्रणाली है जो महिलाओं को भौतिक, बौद्धिक एवं मानव संसाधनों तक पहुँचने तथा उन पर नियंत्रण कायम करने में सक्षम बनाती है। उनका सशक्तिकरण शक्तियों का एक ऐसा पुनर्वितरण है जो पुरातन अवधारणाओं को चुनौती देने के साथ ही उन्हें आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक मुद्दों सहित समाज के सभी पहलुओं से संबंधित प्रक्रिया में भागीदारी प्रदान करता है। इसलिये महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण इस युक्ति का एक अभिन्न हिस्सा है। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी के बल पर सच्चे अर्थो में उनका सशक्तिकरण संभव हो सकता है। निर्णय प्रक्रिया से संधित निर्वाचित निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के बल पर चुनौतियों से निपटने में नीतियों के निर्धारण हेतु महिलाओं के लिये नया प्रवेश द्वार खुलता है। ऐसे प्रतिनिधित्व के बल पर सामाजिक न्याय, भेदभाव एवं हिंसा के विरूद्ध संरक्षण से संबंधित उपायों का कारगर प्रबंधन सुनिश्चित हो सकता है। महिलाओं का सशक्तिकरण एक ऐसी बहुआयमी प्रणाली है, जिसका मकसद उन सांस्कृतिक, सामाजिक एवं नैतिक स्थितियों को बदलना है जो महिलाओं को पुरुषों के बराबर लाने में बाधक है। महिला सशक्तिकरण एक आन्दोलन, एक कार्य-योजना, एक प्रक्रिया है, जिसे मुख्यतः सरकार और गैर-सरकारी संगठन संचालित करते हैं। महिला सशक्तिकरण का मकसद महिलाओं के व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में होने वाले सशक्तिकरण के समानार्थक समाज के विविध स्तरों में उनकी सामूहिक क्षमता का भी सशक्तिकरण होने से है। राजनीति की बुनियादी अवधारणा के रूप में सशक्तिकरण का अर्थ राज्य की सोच, पहल और हस्तक्षेप में होने वाले मजबूत बदलाव से है। जिससे ऐसी परिस्थितियों निर्मित हों कि महिलायें वैध अधिकारों का उपयोग भारतीय संविधान के द्वारा कर सके। महिला सशक्तिकरण के दो आयाम हैं। पहला पितृ सत्तात्मक व्यवस्था तथा दूसरा स्वयं के द्वारा स्वयं की स्वीकृति। सशक्तिकरण को आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, प्रशासनिक, वैधानिक, संवैधानिक एवं नैतिक दृष्टि से देखा जाने के साथ-साथ महिलाओं की शारीरिक क्षमता, बौद्धिक विकास एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाना भी आवश्यक है। सशक्तिकरण को किसी व्यक्ति विशेष की दृष्टि से नहीं बल्कि विविध भूमिकाओं के रूप में देखने की आवश्यकता है। अतः महिला सशक्तिकरण का मतलब है निर्बलता को दूर करके शक्ति प्राप्त करना। महिलाओं के राजनीतिक भागीदारी या सशक्तिकरण से तात्पर्य है सत्ता में भागीदारी एवं सत्ता के निर्धारण में महिलाओं को स्वतंत्रता एवं समानता से है। महिलाओं की भूमिका को समाज द्वारा सम्मान प्रदान किया जाना। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी उनके विकास का अटूट अंग है। जब तक स्वयं फैसला लेने के सभी स्तरों पर महिलाओं को पुरुषों के समान रूप से साझेदारी नहीं बनाया जायेगा तब तक सच्चे लोकतंत्र और विकास में लोगों की सच्ची साझेदारी सुनिश्चित नहीं हो पायेगी। विकास प्रक्रिया के अन्तर्गत लक्ष्य निर्धारित करने में महिलाओं की पूर्ण एवं सक्रिय साझेदारी के बिना विकास के लक्ष्य हासिल नहीं किये जा सकते हैं।

Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research)
Veer Kunwar Singh University (IN)
Gender equality, Peace, justice, and strong institutions, Reduced inequalities
Gender Politics and Representation
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