One Citizen — One Master ID — One Secure QR: A Unified Citizen Identity and Government Service Architecture for India

English:Master ID, Unified Citizen Identity, Secure QR, Digital Governance, Digital India, Central Identity Department, Departmental Verification, Verification Token, Citizen Services, Government Records, Identity Architecture, Data Security, Data Privacy, Data Sovereignty, Digital Certificates, Public Administration, E-Governance, Citizen-Centric Governance Hindi:मास्टर आईडी, एकीकृत नागरिक पहचान, सुरक्षित क्यूआर, डिजिटल शासन, डिजिटल इंडिया, केंद्रीय पहचान विभाग, विभागीय सत्यापन, सत्यापन टोकन, नागरिक सेवाएं, सरकारी रिकॉर्ड, पहचान व्यवस्था, डेटा सुरक्षा, डेटा गोपनीयता, डेटा संप्रभुता, डिजिटल प्रमाण-पत्र, लोक प्रशासन, ई-गवर्नेंस, नागरिक-केंद्रित शासन Description / Abstract: यह शोध-पत्र भारत के लिए “One Citizen — One Master ID — One Secure QR” की एकीकृत नागरिक पहचान एवं सरकारी सेवा व्यवस्था का प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। इसका उद्देश्य नागरिकों से बार-बार उन्हीं दस्तावेजों और सूचनाओं को प्रस्तुत कराने की आवश्यकता को कम करना है जिन्हें सरकार पहले ही सत्यापित कर चुकी है। The paper proposes a Central Issuance — Departmental Verification (CI-DV) Model, in which a Central Identity Department issues government IDs and certificates, while the concerned departments continue to perform their subject-specific verification, testing and eligibility assessment. After verification, the concerned department provides a Verification Token, on the basis of which the Central Identity Department issues the relevant ID or certificate and links it to the citizen’s Master ID. The proposed architecture includes a secure QR, purpose-based access control, citizen access to personal records, audit logging, correction mechanisms, death-status locking, data security and data sovereignty. The fundamental principle of the proposal is: “Verify Once — Use Many Times.” हिंदी में इसका मूल सिद्धांत है: “एक बार सत्यापन — अनेक बार उपयोग।”