Analysis of the Inheritance Rights of Female Cultivators under the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006

Gender inequality has been a major issue in Indian society. However, over the past few decades, efforts have been made to eliminate this inequality through various legislative measures. In this context, the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 has made a positive attempt to bring gender equality in matters of inheritance of agricultural land. However, this effort still remains incomplete. Even today, there is a distinction in the order of inheritance between unmarried and married daughters. An unmarried daughter is considered a first-class heir and receives an equal share with her brother and widowed mother. However, a married daughter is still treated as a third-class heir. As a result, brothers often try to get their sisters married as soon as possible so that their right to a share in the land is terminated. On the other hand, an unmarried daughter faces a dilemma of choosing between claiming her share in her father’s property or pursuing married life, as marriage essentially disqualifies her under land laws—once married, she loses her right to the property, which may compel her to avoid marriage altogether. After marriage, a woman has no rights in the property of her in-laws; during her husband’s lifetime, he alone holds ownership of all land. Only upon the husband’s death can a widow inherit his property, but even this inheritance can be taken away if she remarries, making widowhood a decisive factor in inheritance. Moreover, the concept of limited ownership for female cultivators retained in land law does not align with today’s progressive thinking. These are areas regarding female cultivators where legislative intervention is still urgently needed. Abstract in Hindi Language: लैंगिक असमानता भारतीय समाज की एक प्रमुख समस्या रही है। किन्तु विगत कुछ दषकों से विभिन्न विधायी प्रयासों के माध्यम से इसे समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 ने कृषि भूमि के उत्तराधिकार के मामलों में लैंगिक समानता लाने का सकारात्मक प्रयास किया है। किन्तु यह प्रयास अभी भी अधूरा ही है। आज भी अविवाहित एवं विवाहित पुत्री के मध्य उत्तराधिकार के क्रम को लेकर अन्तर किया जाता है। अविवाहित पुत्री तो प्रथम वर्ग की उत्तराधिकारी होती है और अपने भाई एवं विधवा माता के साथ बराबर अंश में हिस्सा प्राप्त करती है। किन्तु विवाहित पुत्री तृतीय वर्ग की उत्तराधिकारी बनी हुई है। परिणामस्वरूप भाई इस प्रयास में रहता है कि यथाशीघ्र उसकी बहन का विवाह हो जाये जिससे उसका भू-सम्पदा में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो जाये। दूसरी तरफ अविवाहित पुत्री को अपने पिता की सम्पत्ति में हिस्सा या वैवाहिक जीवन दोनों में से किसी एक को चुनना होता है। विवाह करना भूमि विधि में एक निर्योग्यता के समान है, क्योंकि विवाह होते ही सम्पत्ति उसके हाथ से निकल जायेगी, इसलिए वे विवाह बंधन से बचना भी चाहेगी। विवाह के पश्चात ससुराल की सम्पत्ति में पत्नी या पुत्र-वधू का कोई अधिकार नहीं होता है। पति के जीवन काल में समस्त भू-सम्पदा का स्वामी स्वयं पति ही होता है। पति की मृत्यु के पश्चात ही उसकी विधवा भू-सम्पदा उत्तराधिकार में प्राप्त कर सकती है और पुनर्विवाह करने से वह सम्पदा छीन भी ली जाती है। इस प्रकार विधवापन यहाँ मुख्य कसौटी के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा भूमि विधि में स्त्री जोतदार के सम्बन्ध में सीमित स्वामित्व की संकल्पना को बनाये रखना आज के प्रगतिशील विचारधारा के साथ मेल नहीं खाता है। स्त्री जोतदार के सम्बन्ध में यह कुछ ऐसे बिन्दू हैं जहाँ विधायिका द्वारा हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता है। Keywords: न्यागमन, उत्तराजीवित, वसीयत, धर्म निरपेक्ष, सीमित स्वामित्व, चिरभोग, सहदायिक, भूमिधर